Updatesarrow

    आढावा

    भारतातील इतर सर्व क्षेत्रांच्या तुलनेत कृषीक्षेत्र अधिक लोकांचे उपजीविकेचे साधन आहे. अनिश्चित हवामान, मोठ्या प्रमाणात पावसावर आधारित क्षेत्र, कीटक आणि रोगांचा प्रादुर्भाव यामुळे कृषि क्षेत्रातील उत्पादन नेहमीच अस्थिर होत असते. पीक विम्यामुळे शेतकऱ्यांना अशा प्रकारे अचानक होणाऱ्या नुकसानीसाठी सर्वसमावेशक संरक्षण मिळते. भूकंप, त्सुनामी, चक्रीवादळ, पूर, भूस्खलन, गारपीट आणि दुष्काळ यासारख्या कृषी क्षेत्रातील जोखमींवर मात करण्यासाठी पीक विमा हे एक महत्त्वाचे जोखीम कमी करण्याचे साधन आहे.

    भारत हा प्रामुख्याने कृषीप्रधान देश असून शेतकरी हा देशाचा कणा आहे. एप्रिल २०१६ मध्ये, भारत सरकारने पूर्वीच्या विमा योजना उदा. राष्ट्रीय कृषी विमा योजना (एनएआयएस), हवामानावर आधारित पीक विमा योजना आणि सुधारित राष्ट्रीय कृषी विमा योजना (एमएनएआयएस) बंद करून प्रधानमंत्री पीक विमा योजना (पीएमएफबीवाय) सुरू केली.

    अशा प्रकारे, सध्या, पीएमएफबीवाय ही भारतातील कृषी विम्यासाठी सरकारची प्रमुख योजना आहे. अधिक जागरूकता आणि शेतकऱ्यांसाठी प्रीमियमचा कमी दर याद्वारे भारतातील पीक विमा योजनेमध्ये शेतकऱ्यांचा अधिक अधिक सहभाग हा ह्या योजनेचा उद्देश आहे.

    प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेचा (पीएमएफबीवाय) उद्देश खालील उपाययोजनांद्वारे कृषि क्षेत्रातील उत्पादन शाश्वत ठेवणे हा आहे -

    • अनपेक्षित उद्भवणाऱ्या घटनांमुळे पीकाचे होणारे नुकसान/होणारी हानी अश्या परिस्थितीत शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत देणे.
    • शेतकऱ्यांचे उत्पन्न स्थिर करून त्यांना शेती कायम सुरू ठेवण्यास सहाय्य करणे.
    • शेतकऱ्यांना नाविन्यपूर्ण आणि आधुनिक कृषी पद्धतींचा अवलंब करण्यास प्रोत्साहन देणे.
    • कृषी क्षेत्राला पतपुरवठा मिळेल याची काळजी घेणे; ज्यामुळे अन्नसुरक्षा, पीकाची वैविध्यता साध्य होईल आणि शेतकऱ्यांचे उत्पादनातील धोक्यांपासून रक्षण करण्याबरोबरच कृषी क्षेत्राचा विकास व स्पर्धात्मकता यात सुधारणा करणे.

    शेतकऱ्यांचा समावेश

    • अधिसूचित क्षेत्रामध्ये अधिसूचित पिके घेणारे वाटेकरी आणि भाडेतत्वांवर शेती करणाऱ्या शेतकऱ्यांसह सर्व शेतकरी संरक्षण मिळविण्यास पात्र आहेत. योजनेतील तरतुदींनुसार सर्व शेतकऱ्यांनी विमा संरक्षणासाठी आग्रह धरणे बंधनकारक आहे.
    • शेतकऱ्यांना विमा उतरवलेल्या पिकात आणि जमिनीवर विमायोग्य स्वारस्य असले पाहिजे.
    • अनुसूचित जाती (एसी)/ अनुसूचित जमाती (एसटी)/ महिला शेतकऱ्यांना जास्तीत जास्त संरक्षण मिळावे हा ह्या योजनेचा उद्देश आहे..
    • शेतकऱ्यांनी राज्यात प्रचलित असलेल्या जमिनीच्या नोंदींचे आवश्यक दस्तऐवजांचे पुरावे (अधिकाराचे रेकॉर्ड (आरओआर), जमीन ताबा प्रमाणपत्र (एलपीसी) इ.) आणि/किंवा वाटेकरी आणि भाडेतत्वावर शेती करणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी लागू करार/कराराचा तपशील/संबंधित राज्य सरकारद्वारा अधिसूचित/परवानगी असलेले इतर दस्तऐवज सादर करावेत आणि संबंधित राज्य सरकारद्वारा त्यांच्या अधिसूचनेत त्याची परिभाषा केलेली असली पाहिजे. सदर शेतकऱ्यांनी आधार क्रमांक आणि पेरणी केलेल्या पीकाचे/पेरणी करण्याचे निश्चित केलेल्या पीकाचे घोषणापत्र देखील सादर करणे बंधनकारक आहे. .
    • पीक योजनेत कोणताही बदल केल्यास पेरणीनंतर एका आठवड्याच्या आत कोणत्याही जवळची बँकेची शाखा/पीएसीएस/अधिकृत चॅनल भागीदार/विमा कंपनीचा विमा मध्यस्थ यांच्या निदर्शनास आणून दिला पाहिजे.
    • शेतकऱ्याने केवळ एकाच स्त्रोताकडून जमिनीच्या एका भागावर लागवड केलेल्या/लागवड करण्याचे प्रस्तावित असलेल्या अधिसूचित पिका(कां)साठी विमा संरक्षण घेतले आहे याची काळजी घ्यावी. कोणत्याही प्रकारे दुहेरी विमा घेण्याची परवानगी नाही आणि अशा कोणत्याही परिस्थितीत शेतकरी विमा संरक्षणासाठी पात्र असणार नाही. विमा कंपनीने असे सर्व दावे फेटाळण्याचा आणि अशा प्रकरणांमध्ये प्रीमियम परत न करण्याचा अधिकार राखून ठेवत आहे. कंपनी अशा शेतकऱ्यांविरूद्ध कायदेशीर कारवाई देखील करू शकते. .

    II पीकाला संरक्षणः 1.

    • अन्न पिके (तृणधान्ये, मिलेटस आणि कडधान्ये)
    • तेलबिया
    • वार्षिक व्यावसायिक / वार्षिक बागायती पिके

    III. जोखीम संरक्षणः

    • मूलभूत संरक्षणः

      या योजनेंतर्गत मूळ संरक्षणात उभ्या पीकाचे (पेरणी ते काढणी) नुकसान होण्याची जोखीम समाविष्ट आहे. हा सर्वसमावेशक जोखीम विमा, दुष्काळ, दुष्काळ कालावधी, पूर, जलप्रलय, मोठ्या प्रमाणावर कीटकांचा प्रादुर्भाव आणि रोगांचा हल्ला, भूस्खलन, विजेमुळे लागलेली नैसर्गिक आग, वादळ, गारपीट आणि चक्रीवादळ यासारख्या टाळता न येणाऱ्या आपत्तींमुळे होणाऱ्या क्षेत्रावर आधारित उत्पन्नाच्या नुकसानीस संरक्षण देण्यासाठी दिला जातो.
    • अधिक संरक्षण:

      अनिवार्य मूलभूत संरक्षणाव्यतिरिक्त, राज्य सरकारे/केंद्रशासित प्रदेश, पीक विम्यावरील राज्यस्तरीय समन्वय समिती (एसएलसीसीसीआय) यांच्याशी सल्लामसलत करून, पिकाचे खालील टप्पे आणि पिकांच्या नुकसानास कारणीभूत जोखमींना संरक्षण देण्यासाठी, त्यांच्या राज्यातील विशिष्ट पीकाच्या/क्षेत्राच्या गरजेनुसार खालीलपैकी कोणत्याही किंवा सर्व ॲड-ऑन संरक्षणाची निवड करू शकतात.
    प्रतिबंधित पेरणी/ लागवड / अंकुरणातील जोखीमः मध्य-हंगाम प्रतिकूल परिस्थितीः कापणी नंतर नुकसानः स्थानिक आपत्तीः वन्य प्राण्यांच्या हल्ल्यामुळे पिकाचे नुकसान झाल्यास त्यासाठी ॲड-ऑन संरक्षणः
    कमी पाऊस किंवा प्रतिकूल हंगाम / हवामानाच्या परिस्थितीमुळे विमा उतरवलेल्या क्षेत्रात पेरणी/लागवड/उगवण प्रतिबंधित असेल. पीक हंगामात प्रतिकूल हंगामी परिस्थितीमुळे नुकसान होणे उदा. पूर, दीर्घकाळ कोरडे परिस्थिती आणि तीव्र दुष्काळ इत्यादी, ज्यात हंगामात अपेक्षित उत्पन्न सामान्य उत्पन्नाच्या ५०% पेक्षा कमी येण्याची शक्यता असेल. ह्या ॲड-ऑन संरक्षणात अशा जोखमीच्या परिस्थितीत उद्भवल्यास, विमाधारक शेतकऱ्याला तात्काळ दिलासा देण्याची तरतूद आहे. ज्या पिकांना कापणीनंतर त्या भागातील पिकांच्या गरजांनुसार, कापलेल्या आणि पसरलेल्या/लहान बंडल बांधलेल्या स्थितीत वाळवावे लागते अशा पिकांना गारपीट, चक्रीवादळ, चक्रीवादळासह पाऊस आणि अवकाळी पावसाचे धोका यासाठी कापणीपासून जास्तीत जास्त दोन आठवड्यांच्या कालावधीपर्यंत संरक्षण उपलब्ध आहे. गारपीट, भूस्खलन, जलप्रलय, ढगफुटी, आणि वीजेमुळे नैसर्गिक आग लागणे यासारख्या निश्चित करण्यात आलेल्या स्थानिक जोखमीच्या घटनांमुळे अधिसूचित विमाधारक पिकांचे नुकसान/हानी. वन्य प्राण्याच्या हल्ल्यामुळे होणायऱ्या पिकांचा नुकसान भरपाई साठी राज्य सरकार ऍड ऑन सौरक्षणाचा विचार करू शकते शेतकऱ्यांसाठी ॲड-ऑन संरक्षण ऐच्छिक असेल आणि लागू तर्काधिष्ठित प्रीमियम शेतकऱ्याला भरावी लागेल. राज्य सरकारे अधिसूचित ठिकाणी या संरक्षणासाठी अतिरिक्त अनुदान देण्याचा विचार करू शकतात.

    अपवाद

    • युद्ध आणि आण्विक जोखीम, दुर्भावनापूर्वक केलेले नुकसान आणि इतर टाळता येण्याजोग्या जोखमींमुळे होणारे नुकसान वगळण्यात आले आहे.

    इन्डेम्निटीची (नुकसानभरपाई) पातळी (आयएल) आणि थ्रेशोल्ड यील्ड (टीवाय-किमान उत्पादन):

    • सर्व पिकांसाठी संबंधित भागातील पीकाच्या जोखमीनुसार, तीन टप्य्यानमध्ये उदा. ७०%, ८०% आणि ९०% नुकसानभरपाई उपलब्ध असेल. .
    • विमा युनिटमधील सर्व विमाधारक शेतकऱ्यांना थ्रेशोल्ड यील्ड (टीवाय-किमान उत्पादन) ही मापदंड उत्पादनाची पातळी असेल ज्यानुसार विमा संरक्षण देण्यात येईल.
    • विमा युनिटमधील पिकांसाठी थ्रेशोल्ड उत्पादन (किमान उत्पादन) हे घोषित आपत्तीची, काही असल्यास, दोन वर्षे वगळता, मागील सात वर्षांचे सरासरी उत्पादन गुणिले त्या भागातील नुकसानभरपाईची पातळी इतके असेल.

    प्रीमियमचा दर- पीएमएफबीवाय आणि पुनर्रचित हवामान आधारित फळपीक विमा योजनेची (आरडब्ल्यूबीसीआयएस) अंमलबजावणी करणाऱ्या कंपनीद्वारा त्याअंतर्गत अक्च्युरियल प्रीमियमचा दर (एपीआर) आकारण्यात येईल. शेतकऱ्याद्वारा देय असलेला प्रीमियमचा दर याप्रमाणे असेल-

    हंगामपिके शेतकऱ्याद्वारा देय प्रीमियमचा कम ल दर (विमा रकमेच्या %) %
    खरीप सर्व अन्नधान्य आणि तेलबियांची पिके (सर्व तृणधान्ये, मिलेटस, कडधान्ये आणि तेलबिया पिके) विमा रकमेच्या २.०% किंवा अक्च्युरियल दर यापैकी जो कमी असेल तो
    रब्बी सर्व अन्नधान्य आणि तेलबियांची पिके (सर्व तृणधान्ये, मिलेटस, कडधान्ये आणि तेलबिया पिके) विमा रकमेच्या १.५% किंवा अक्च्युरियल दर यापैकी जो कमी असेल तो
    खरीप आणि रब्बी वार्षिक व्यावसायिक/ वार्षिक बागायती पिके विमा रकमेच्या ५% किंवा अक्च्युरियल दर यापैकी जो कमी असेल तो
    बारमाही बागायती / व्यावसायिक पिके (प्रायोगिक तत्त्वावर) विमा रकमेच्या ५% किंवा अक्च्युरियल दर यापैकी जो कमी असेल तो

    *टीपः बिगर कर्जदार शेतकऱ्यांनी भरलेली प्रीमियम जवळच्या पूर्ण रूपयात भरावी.

    सबसिडी- योजनेंतर्गत नावनोंदणी केलेले सर्व शेतकरी स्वीकार्य अनुदानास आणि अक्च्युरियल प्रीमियसाठी पात्र असतील.

    महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांसाठी विमा हप्ता १ रुपये आहे.

    भारत हा प्रामुख्याने कृषीप्रधान देश असून शेतकरी हा देशाचा कणा आहे. एप्रिल २०१६ मध्ये, भारत सरकारने पूर्वीच्या विमा योजना उदा. राष्ट्रीय कृषी विमा योजना (एनएआयएस), हवामानावर आधारित पीक विमा योजना आणि सुधारित राष्ट्रीय कृषी विमा योजना (एमएनएआयएस) बंद करून प्रधानमंत्री पीक विमा योजना (पीएमएफबीवाय) सुरू केली.

    अशा प्रकारे, सध्या, पीएमएफबीवाय ही भारतातील कृषी विम्यासाठी सरकारची प्रमुख योजना आहे. अधिक जागरूकता आणि शेतकऱ्यांसाठी प्रीमियमचा कमी दर याद्वारे भारतातील पीक विमा योजनेमध्ये शेतकऱ्यांचा अधिक अधिक सहभाग हा ह्या योजनेचा उद्देश आहे.

    प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेचा (पीएमएफबीवाय) उद्देश खालील उपाययोजनांद्वारे कृषि क्षेत्रातील उत्पादन शाश्वत ठेवणे हा आहे -

    • अनपेक्षित उद्भवणाऱ्या घटनांमुळे पीकाचे होणारे नुकसान/होणारी हानी अश्या परिस्थितीत शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत देणे.
    • शेतकऱ्यांचे उत्पन्न स्थिर करून त्यांना शेती कायम सुरू ठेवण्यास सहाय्य करणे.
    • शेतकऱ्यांना नाविन्यपूर्ण आणि आधुनिक कृषी पद्धतींचा अवलंब करण्यास प्रोत्साहन देणे.
    • कृषी क्षेत्राला पतपुरवठा मिळेल याची काळजी घेणे; ज्यामुळे अन्नसुरक्षा, पीकाची वैविध्यता साध्य होईल आणि शेतकऱ्यांचे उत्पादनातील धोक्यांपासून रक्षण करण्याबरोबरच कृषी क्षेत्राचा विकास व स्पर्धात्मकता यात सुधारणा करणे.

    शेतकऱ्यांचा समावेश

    • अधिसूचित क्षेत्रामध्ये अधिसूचित पिके घेणारे वाटेकरी आणि भाडेतत्वांवर शेती करणाऱ्या शेतकऱ्यांसह सर्व शेतकरी संरक्षण मिळविण्यास पात्र आहेत. योजनेतील तरतुदींनुसार सर्व शेतकऱ्यांनी विमा संरक्षणासाठी आग्रह धरणे बंधनकारक आहे.
    • शेतकऱ्यांना विमा उतरवलेल्या पिकात आणि जमिनीवर विमायोग्य स्वारस्य असले पाहिजे.
    • अनुसूचित जाती (एसी)/ अनुसूचित जमाती (एसटी)/ महिला शेतकऱ्यांना जास्तीत जास्त संरक्षण मिळावे हा ह्या योजनेचा उद्देश आहे..
    • शेतकऱ्यांनी राज्यात प्रचलित असलेल्या जमिनीच्या नोंदींचे आवश्यक दस्तऐवजांचे पुरावे (अधिकाराचे रेकॉर्ड (आरओआर), जमीन ताबा प्रमाणपत्र (एलपीसी) इ.) आणि/किंवा वाटेकरी आणि भाडेतत्वावर शेती करणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी लागू करार/कराराचा तपशील/संबंधित राज्य सरकारद्वारा अधिसूचित/परवानगी असलेले इतर दस्तऐवज सादर करावेत आणि संबंधित राज्य सरकारद्वारा त्यांच्या अधिसूचनेत त्याची परिभाषा केलेली असली पाहिजे. सदर शेतकऱ्यांनी आधार क्रमांक आणि पेरणी केलेल्या पीकाचे/पेरणी करण्याचे निश्चित केलेल्या पीकाचे घोषणापत्र देखील सादर करणे बंधनकारक आहे. .
    • पीक योजनेत कोणताही बदल केल्यास पेरणीनंतर एका आठवड्याच्या आत कोणत्याही जवळची बँकेची शाखा/पीएसीएस/अधिकृत चॅनल भागीदार/विमा कंपनीचा विमा मध्यस्थ यांच्या निदर्शनास आणून दिला पाहिजे.
    • शेतकऱ्याने केवळ एकाच स्त्रोताकडून जमिनीच्या एका भागावर लागवड केलेल्या/लागवड करण्याचे प्रस्तावित असलेल्या अधिसूचित पिका(कां)साठी विमा संरक्षण घेतले आहे याची काळजी घ्यावी. कोणत्याही प्रकारे दुहेरी विमा घेण्याची परवानगी नाही आणि अशा कोणत्याही परिस्थितीत शेतकरी विमा संरक्षणासाठी पात्र असणार नाही. विमा कंपनीने असे सर्व दावे फेटाळण्याचा आणि अशा प्रकरणांमध्ये प्रीमियम परत न करण्याचा अधिकार राखून ठेवत आहे. कंपनी अशा शेतकऱ्यांविरूद्ध कायदेशीर कारवाई देखील करू शकते. .

    II पीकाला संरक्षणः 1.

    • अन्न पिके (तृणधान्ये, मिलेटस आणि कडधान्ये)
    • तेलबिया
    • वार्षिक व्यावसायिक / वार्षिक बागायती पिके

    III. जोखीम संरक्षणः

    • मूलभूत संरक्षणः

      या योजनेंतर्गत मूळ संरक्षणात उभ्या पीकाचे (पेरणी ते काढणी) नुकसान होण्याची जोखीम समाविष्ट आहे. हा सर्वसमावेशक जोखीम विमा, दुष्काळ, दुष्काळ कालावधी, पूर, जलप्रलय, मोठ्या प्रमाणावर कीटकांचा प्रादुर्भाव आणि रोगांचा हल्ला, भूस्खलन, विजेमुळे लागलेली नैसर्गिक आग, वादळ, गारपीट आणि चक्रीवादळ यासारख्या टाळता न येणाऱ्या आपत्तींमुळे होणाऱ्या क्षेत्रावर आधारित उत्पन्नाच्या नुकसानीस संरक्षण देण्यासाठी दिला जातो.
    • अधिक संरक्षण:

      अनिवार्य मूलभूत संरक्षणाव्यतिरिक्त, राज्य सरकारे/केंद्रशासित प्रदेश, पीक विम्यावरील राज्यस्तरीय समन्वय समिती (एसएलसीसीसीआय) यांच्याशी सल्लामसलत करून, पिकाचे खालील टप्पे आणि पिकांच्या नुकसानास कारणीभूत जोखमींना संरक्षण देण्यासाठी, त्यांच्या राज्यातील विशिष्ट पीकाच्या/क्षेत्राच्या गरजेनुसार खालीलपैकी कोणत्याही किंवा सर्व ॲड-ऑन संरक्षणाची निवड करू शकतात.
    प्रतिबंधित पेरणी/ लागवड / अंकुरणातील जोखीमः मध्य-हंगाम प्रतिकूल परिस्थितीः कापणी नंतर नुकसानः स्थानिक आपत्तीः वन्य प्राण्यांच्या हल्ल्यामुळे पिकाचे नुकसान झाल्यास त्यासाठी ॲड-ऑन संरक्षणः
    कमी पाऊस किंवा प्रतिकूल हंगाम / हवामानाच्या परिस्थितीमुळे विमा उतरवलेल्या क्षेत्रात पेरणी/लागवड/उगवण प्रतिबंधित असेल. पीक हंगामात प्रतिकूल हंगामी परिस्थितीमुळे नुकसान होणे उदा. पूर, दीर्घकाळ कोरडे परिस्थिती आणि तीव्र दुष्काळ इत्यादी, ज्यात हंगामात अपेक्षित उत्पन्न सामान्य उत्पन्नाच्या ५०% पेक्षा कमी येण्याची शक्यता असेल. ह्या ॲड-ऑन संरक्षणात अशा जोखमीच्या परिस्थितीत उद्भवल्यास, विमाधारक शेतकऱ्याला तात्काळ दिलासा देण्याची तरतूद आहे. ज्या पिकांना कापणीनंतर त्या भागातील पिकांच्या गरजांनुसार, कापलेल्या आणि पसरलेल्या/लहान बंडल बांधलेल्या स्थितीत वाळवावे लागते अशा पिकांना गारपीट, चक्रीवादळ, चक्रीवादळासह पाऊस आणि अवकाळी पावसाचे धोका यासाठी कापणीपासून जास्तीत जास्त दोन आठवड्यांच्या कालावधीपर्यंत संरक्षण उपलब्ध आहे. गारपीट, भूस्खलन, जलप्रलय, ढगफुटी, आणि वीजेमुळे नैसर्गिक आग लागणे यासारख्या निश्चित करण्यात आलेल्या स्थानिक जोखमीच्या घटनांमुळे अधिसूचित विमाधारक पिकांचे नुकसान/हानी. वन्य प्राण्याच्या हल्ल्यामुळे होणायऱ्या पिकांचा नुकसान भरपाई साठी राज्य सरकार ऍड ऑन सौरक्षणाचा विचार करू शकते शेतकऱ्यांसाठी ॲड-ऑन संरक्षण ऐच्छिक असेल आणि लागू तर्काधिष्ठित प्रीमियम शेतकऱ्याला भरावी लागेल. राज्य सरकारे अधिसूचित ठिकाणी या संरक्षणासाठी अतिरिक्त अनुदान देण्याचा विचार करू शकतात.

    अपवाद

    • युद्ध आणि आण्विक जोखीम, दुर्भावनापूर्वक केलेले नुकसान आणि इतर टाळता येण्याजोग्या जोखमींमुळे होणारे नुकसान वगळण्यात आले आहे.

    इन्डेम्निटीची (नुकसानभरपाई) पातळी (आयएल) आणि थ्रेशोल्ड यील्ड (टीवाय-किमान उत्पादन):

    • सर्व पिकांसाठी संबंधित भागातील पीकाच्या जोखमीनुसार, तीन टप्य्यानमध्ये उदा. ७०%, ८०% आणि ९०% नुकसानभरपाई उपलब्ध असेल. .
    • विमा युनिटमधील सर्व विमाधारक शेतकऱ्यांना थ्रेशोल्ड यील्ड (टीवाय-किमान उत्पादन) ही मापदंड उत्पादनाची पातळी असेल ज्यानुसार विमा संरक्षण देण्यात येईल.
    • विमा युनिटमधील पिकांसाठी थ्रेशोल्ड उत्पादन (किमान उत्पादन) हे घोषित आपत्तीची, काही असल्यास, दोन वर्षे वगळता, मागील सात वर्षांचे सरासरी उत्पादन गुणिले त्या भागातील नुकसानभरपाईची पातळी इतके असेल.

    प्रीमियमचा दर- पीएमएफबीवाय आणि पुनर्रचित हवामान आधारित फळपीक विमा योजनेची (आरडब्ल्यूबीसीआयएस) अंमलबजावणी करणाऱ्या कंपनीद्वारा त्याअंतर्गत अक्च्युरियल प्रीमियमचा दर (एपीआर) आकारण्यात येईल. शेतकऱ्याद्वारा देय असलेला प्रीमियमचा दर याप्रमाणे असेल-

    हंगामपिके शेतकऱ्याद्वारा देय प्रीमियमचा कम ल दर (विमा रकमेच्या %) %
    खरीप सर्व अन्नधान्य आणि तेलबियांची पिके (सर्व तृणधान्ये, मिलेटस, कडधान्ये आणि तेलबिया पिके) विमा रकमेच्या २.०% किंवा अक्च्युरियल दर यापैकी जो कमी असेल तो
    रब्बी सर्व अन्नधान्य आणि तेलबियांची पिके (सर्व तृणधान्ये, मिलेटस, कडधान्ये आणि तेलबिया पिके) विमा रकमेच्या १.५% किंवा अक्च्युरियल दर यापैकी जो कमी असेल तो
    खरीप आणि रब्बी वार्षिक व्यावसायिक/ वार्षिक बागायती पिके विमा रकमेच्या ५% किंवा अक्च्युरियल दर यापैकी जो कमी असेल तो
    बारमाही बागायती / व्यावसायिक पिके (प्रायोगिक तत्त्वावर) विमा रकमेच्या ५% किंवा अक्च्युरियल दर यापैकी जो कमी असेल तो

    *टीपः बिगर कर्जदार शेतकऱ्यांनी भरलेली प्रीमियम जवळच्या पूर्ण रूपयात भरावी.

    सबसिडी- योजनेंतर्गत नावनोंदणी केलेले सर्व शेतकरी स्वीकार्य अनुदानास आणि अक्च्युरियल प्रीमियसाठी पात्र असतील.

    महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांसाठी विमा हप्ता १ रुपये आहे.

    हवामान आधारित फळपीक विमा योजना २०१६ मध्ये पुन्हा सुरू करण्यात आली आणि कृषी आणि शेतकरी कल्याण मंत्रालय द्वारा तिचे कामकाज पाहिले जाते.

    हवामान आधारित फळपीक विमा योजना विमाधारक शेतकऱ्यांचा पाऊस, तापमान, वारा, आर्द्रता इतर सारख्या प्रतिकूल हवामानाच्या परिस्थितीमुळे अपेक्षित पिकाचे नुकसान झाल्यास त्यामुळे होणाऱ्या संभाव्य आर्थिक नुकसानीमुळे सोसावा लागणारा त्रास कमी करणे हे ह्या योजनेचे उद्दिष्ट आहे. शेतकऱ्याला पीकाच्या गृहित नुकसानीसाठी भरपाई देताना हवामान आधारित फळपीक विमा योजना हवामानाच्या निकषांचा पीकाच्या उत्पादनासाठी ‘‘प्रातिनिधिक’’ म्हणून उपयोग केला जातो. हवामानाचे ट्रिगर्स वापरून, संभाव्य नुकसानीच्या प्रमाणात दावा रक्कम दिले जातील अशा प्रकारे दावा रक्कमची रचना तयार केली जाते.

    I. शेतकऱ्याचा समावेश

    • अधिसूचित क्षेत्रामध्ये अधिसूचित पिके घेणारे वाटेकरी आणि भाडेतत्वांवर शेती करणाऱ्या शेतकऱ्यांसह सर्व शेतकरी संरक्षण मिळविण्यास पात्र आहेत. योजनेतील तरतुदींनुसार सर्व शेतकऱ्यांनी विमा संरक्षणासाठी आग्रह धरणे बंधनकारक आहे.
    • शेतकऱ्यांना विमा उतरवलेल्या पिकात आणि जमिनीवर विमायोग्य स्वारस्य असले पाहिजे.
    • अनुसूचित जाती (एसी)/अनुसूचित जमाती (एसटी)/महिला शेतकऱ्यांना जास्तीत जास्त संरक्षण मिळावे हा ह्या योजनेचा उद्देश आहे.
    • शेतकऱ्यांनी राज्यात प्रचलित असलेल्या जमिनीच्या नोंदींचे आवश्यक दस्तऐवजांचे पुरावे (अधिकाराचे रेकॉर्ड (आरओआर), जमीन ताबा प्रमाणपत्र (एलपीसी) इ.) आणि/किंवा वाटेकरी आणि भाडेतत्वावर शेती करणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी लागू करार/कराराचा तपशील/संबंधित राज्य सरकारद्वारा अधिसूचित/परवानगी असलेले इतर दस्तऐवज सादर करावेत आणि संबंधित राज्य सरकारद्वारा त्यांच्या अधिसूचनेत त्याची परिभाषा केलेली असली पाहिजे. सदर शेतकऱ्यांनी आधार क्रमांक आणि पेरणी केलेल्या पीकाचे/पेरणी करण्याचे निश्चित केलेल्या पीकाचे घोषणापत्र देखील सादर करणे बंधनकारक आहे.

    II. पीकाला संरक्षणः

    • अन्न पिके (तृणधान्ये, मिलेटस आणि कडधान्ये)
    • तेलबिया
    • वार्षिक व्यावसायिक / बागायती पिके

    III. जोखीम संरक्षणः

    • ज्यामुळे पीकाचे नुकसान होण्यास कारणीभूत ‘‘हवामानामुळे होणाऱ्या प्रतिकूल घटना’’ होण्याची शक्यता असते असे हवामानाच्या प्रमुख धोक्यांचा या योजनेत समावेश करण्यात येईलः

      क) पाऊस - कमी पाऊस, जास्त पाऊस, अवकाळी पाऊस, अधिक पावसाचे दिवस, कोरडा कालावधी, कोरडे दिवस

      ख) तापमान- उच्च तापमान (उष्णता), कमी तापमान

      ग) सापेक्ष आर्द्रता

      घ) वाऱ्याचा वेग

      च) वरील गोष्टी एकत्रितपणे

      छ) ज्यांनी अगोदरच हवामान आधारित फळपीक विमा योजना अंतर्गत सामान्य संरक्षण घेतले असेल अशा शेतकऱ्यांसाठी गारपीट, ढग-फुटीला यांचा देखील ॲड-ऑन/इंडेक्स-प्लस उत्पादने म्हणून संरक्षणात समावेश केला जाऊ शकतो. वरील यादीतील धोके केवळ सूचक स्वरूपाचे आहेत आणि सर्वसमावेशक नाहीत आणि संबंधित माहितीच्या उपलब्धतेनुसार विमा कंपन्यांशी सल्लामसलत करून इतर कोणत्याही गोष्टींचा समावेश करणे/त्या वगळणे याचा राज्य सरकार विचार करू शकते.

    • ज्यामुळे तीव्र आणि मोठ्या प्रमाणात नुकसान होऊ शकते आणि प्रतिकूल हवामानाच्या परिस्थितीत नुकसानीचा अंदाज घेण्यासाठी, प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षरित्या हवामानाच्या मोजमाप करता येणार्‍या निकषांमुळे नुकसान झाले असू शकते अशा आपत्तींचा व मोठ्या प्रमाणात पीकाचे नुकसान झाल्यास अशा आपत्ती कारणीभूत असल्याचे सिद्ध झाले आहे अशा संकटांना राज्य सरकारद्वारा संरक्षण देण्याचा विचार करण्यात येईल.
    • ज्यामुळे पीकाचे आतोनात नुकसान होऊ शकते अशाच केवळ प्रतिकूल हवामानाच्या घटनांचा समावेश करण्यात यावा किंवा ज्यामुळे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले आहे असेच फक्त हवामान धोके निश्चित करावेत.

      अतिशय पारंपारिक पद्धतीच्या ट्रिगर्समुळे वारंवार परंतु लहान प्रमाणातील दावा रक्कम निर्माण होतात, ज्यामुळे विम्याचे नुकसान भरपाईचे तत्व कमजोर होते.

    • अंमलबजावणी करणाऱ्या एजन्सींना, पिकाच्या निर्देशांकावर आधारित पीक विमा योजना (उदा. पीएमएफबीवाय) आणि उत्पादनाचे बेंचमार्किंग यांच्या तुलनेत या योजनेच्या कामगिरीचे मूल्यमापन करण्यासाठी विश्लेषणात्मक अभ्यास करता यावा यासाठी जेथे हवामान आधारित फळपीक विमा योजना अंमलबजावणी करण्यात आली आहे अशा भागात राज्य सरकारे देखील आवश्यक प्रमाणात पीक कापणीचे प्रयोग (सीसीई) करणे सुरू ठेवतील.
    • एसएलसीसीसीआयद्वारा विशिष्ट अधिसूचित पिकास लागू असलेल्या ‘‘प्रतिकूल हवामानाच्या प्रादुर्भावाची’’ त्याच्या वेळेसह / कालावधीसह विशिष्ट सूचना दिली जाईल.

    प्रीमियमचा दर- पीएमएफबीवाय आणि पुनर्रचित हवामान आधारित फळपीक विमा योजनेची (आरडब्ल्यूबीसीआयएस) अंमलबजावणी करणाऱ्या कंपनीद्वारा त्याअंतर्गत अक्च्युरियल प्रीमियमचा दर (एपीआर) आकारण्यात येईल. शेतकऱ्याद्वारा देय असलेला प्रीमियमचा दर याप्रमाणे असेल-

    हंगामपिके शेतकऱ्याद्वारा देय प्रीमियमचा कम ल दर (विमा रकमेच्या %) %
    खरीप सर्व अन्नधान्य आणि तेलबियांची पिके (सर्व तृणधान्ये, मिलेटस, कडधान्ये आणि तेलबिया पिके) विमा रकमेच्या २.०% किंवा अक्च्युरियल दर यापैकी जो कमी असेल तो
    रब्बी सर्व अन्नधान्य आणि तेलबियांची पिके (सर्व तृणधान्ये, मिलेटस, कडधान्ये आणि तेलबिया पिके) विमा रकमेच्या १.५% किंवा अक्च्युरियल दर यापैकी जो कमी असेल तो
    खरीप आणि रब्बी वार्षिक व्यावसायिक/ वार्षिक बागायती पिके विमा रकमेच्या ५% किंवा अक्च्युरियल दर यापैकी जो कमी असेल तो
    बारमाही बागायती / व्यावसायिक पिके (प्रायोगिक तत्त्वावर) विमा रकमेच्या ५% किंवा अक्च्युरियल दर यापैकी जो कमी असेल तो

    *टीपः बिगर कर्जदार शेतकऱ्यांनी भरलेली प्रीमियम जवळच्या पूर्ण रूपयात भरावी.

    सबसिडी- योजनेंतर्गत नावनोंदणी केलेले सर्व शेतकरी स्वीकार्य अनुदानास आणि अक्च्युरियल प्रीमियसाठी पात्र असतील.

    महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांसाठी विमा हप्ता १ रुपये आहे.

    हवामान आधारित फळपीक विमा योजना २०१६ मध्ये पुन्हा सुरू करण्यात आली आणि कृषी आणि शेतकरी कल्याण मंत्रालय द्वारा तिचे कामकाज पाहिले जाते.

    हवामान आधारित फळपीक विमा योजना विमाधारक शेतकऱ्यांचा पाऊस, तापमान, वारा, आर्द्रता इतर सारख्या प्रतिकूल हवामानाच्या परिस्थितीमुळे अपेक्षित पिकाचे नुकसान झाल्यास त्यामुळे होणाऱ्या संभाव्य आर्थिक नुकसानीमुळे सोसावा लागणारा त्रास कमी करणे हे ह्या योजनेचे उद्दिष्ट आहे. शेतकऱ्याला पीकाच्या गृहित नुकसानीसाठी भरपाई देताना हवामान आधारित फळपीक विमा योजना हवामानाच्या निकषांचा पीकाच्या उत्पादनासाठी ‘‘प्रातिनिधिक’’ म्हणून उपयोग केला जातो. हवामानाचे ट्रिगर्स वापरून, संभाव्य नुकसानीच्या प्रमाणात दावा रक्कम दिले जातील अशा प्रकारे दावा रक्कमची रचना तयार केली जाते.

    I. शेतकऱ्याचा समावेश

    • अधिसूचित क्षेत्रामध्ये अधिसूचित पिके घेणारे वाटेकरी आणि भाडेतत्वांवर शेती करणाऱ्या शेतकऱ्यांसह सर्व शेतकरी संरक्षण मिळविण्यास पात्र आहेत. योजनेतील तरतुदींनुसार सर्व शेतकऱ्यांनी विमा संरक्षणासाठी आग्रह धरणे बंधनकारक आहे.
    • शेतकऱ्यांना विमा उतरवलेल्या पिकात आणि जमिनीवर विमायोग्य स्वारस्य असले पाहिजे.
    • अनुसूचित जाती (एसी)/अनुसूचित जमाती (एसटी)/महिला शेतकऱ्यांना जास्तीत जास्त संरक्षण मिळावे हा ह्या योजनेचा उद्देश आहे.
    • शेतकऱ्यांनी राज्यात प्रचलित असलेल्या जमिनीच्या नोंदींचे आवश्यक दस्तऐवजांचे पुरावे (अधिकाराचे रेकॉर्ड (आरओआर), जमीन ताबा प्रमाणपत्र (एलपीसी) इ.) आणि/किंवा वाटेकरी आणि भाडेतत्वावर शेती करणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी लागू करार/कराराचा तपशील/संबंधित राज्य सरकारद्वारा अधिसूचित/परवानगी असलेले इतर दस्तऐवज सादर करावेत आणि संबंधित राज्य सरकारद्वारा त्यांच्या अधिसूचनेत त्याची परिभाषा केलेली असली पाहिजे. सदर शेतकऱ्यांनी आधार क्रमांक आणि पेरणी केलेल्या पीकाचे/पेरणी करण्याचे निश्चित केलेल्या पीकाचे घोषणापत्र देखील सादर करणे बंधनकारक आहे.

    II. पीकाला संरक्षणः

    • अन्न पिके (तृणधान्ये, मिलेटस आणि कडधान्ये)
    • तेलबिया
    • वार्षिक व्यावसायिक / बागायती पिके

    III. जोखीम संरक्षणः

    • ज्यामुळे पीकाचे नुकसान होण्यास कारणीभूत ‘‘हवामानामुळे होणाऱ्या प्रतिकूल घटना’’ होण्याची शक्यता असते असे हवामानाच्या प्रमुख धोक्यांचा या योजनेत समावेश करण्यात येईलः

      क) पाऊस - कमी पाऊस, जास्त पाऊस, अवकाळी पाऊस, अधिक पावसाचे दिवस, कोरडा कालावधी, कोरडे दिवस

      ख) तापमान- उच्च तापमान (उष्णता), कमी तापमान

      ग) सापेक्ष आर्द्रता

      घ) वाऱ्याचा वेग

      च) वरील गोष्टी एकत्रितपणे

      छ) ज्यांनी अगोदरच हवामान आधारित फळपीक विमा योजना अंतर्गत सामान्य संरक्षण घेतले असेल अशा शेतकऱ्यांसाठी गारपीट, ढग-फुटीला यांचा देखील ॲड-ऑन/इंडेक्स-प्लस उत्पादने म्हणून संरक्षणात समावेश केला जाऊ शकतो. वरील यादीतील धोके केवळ सूचक स्वरूपाचे आहेत आणि सर्वसमावेशक नाहीत आणि संबंधित माहितीच्या उपलब्धतेनुसार विमा कंपन्यांशी सल्लामसलत करून इतर कोणत्याही गोष्टींचा समावेश करणे/त्या वगळणे याचा राज्य सरकार विचार करू शकते.

    • ज्यामुळे तीव्र आणि मोठ्या प्रमाणात नुकसान होऊ शकते आणि प्रतिकूल हवामानाच्या परिस्थितीत नुकसानीचा अंदाज घेण्यासाठी, प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षरित्या हवामानाच्या मोजमाप करता येणार्‍या निकषांमुळे नुकसान झाले असू शकते अशा आपत्तींचा व मोठ्या प्रमाणात पीकाचे नुकसान झाल्यास अशा आपत्ती कारणीभूत असल्याचे सिद्ध झाले आहे अशा संकटांना राज्य सरकारद्वारा संरक्षण देण्याचा विचार करण्यात येईल.
    • ज्यामुळे पीकाचे आतोनात नुकसान होऊ शकते अशाच केवळ प्रतिकूल हवामानाच्या घटनांचा समावेश करण्यात यावा किंवा ज्यामुळे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले आहे असेच फक्त हवामान धोके निश्चित करावेत.

      अतिशय पारंपारिक पद्धतीच्या ट्रिगर्समुळे वारंवार परंतु लहान प्रमाणातील दावा रक्कम निर्माण होतात, ज्यामुळे विम्याचे नुकसान भरपाईचे तत्व कमजोर होते.

    • अंमलबजावणी करणाऱ्या एजन्सींना, पिकाच्या निर्देशांकावर आधारित पीक विमा योजना (उदा. पीएमएफबीवाय) आणि उत्पादनाचे बेंचमार्किंग यांच्या तुलनेत या योजनेच्या कामगिरीचे मूल्यमापन करण्यासाठी विश्लेषणात्मक अभ्यास करता यावा यासाठी जेथे हवामान आधारित फळपीक विमा योजना अंमलबजावणी करण्यात आली आहे अशा भागात राज्य सरकारे देखील आवश्यक प्रमाणात पीक कापणीचे प्रयोग (सीसीई) करणे सुरू ठेवतील.
    • एसएलसीसीसीआयद्वारा विशिष्ट अधिसूचित पिकास लागू असलेल्या ‘‘प्रतिकूल हवामानाच्या प्रादुर्भावाची’’ त्याच्या वेळेसह / कालावधीसह विशिष्ट सूचना दिली जाईल.

    प्रीमियमचा दर- पीएमएफबीवाय आणि पुनर्रचित हवामान आधारित फळपीक विमा योजनेची (आरडब्ल्यूबीसीआयएस) अंमलबजावणी करणाऱ्या कंपनीद्वारा त्याअंतर्गत अक्च्युरियल प्रीमियमचा दर (एपीआर) आकारण्यात येईल. शेतकऱ्याद्वारा देय असलेला प्रीमियमचा दर याप्रमाणे असेल-

    हंगामपिके शेतकऱ्याद्वारा देय प्रीमियमचा कम ल दर (विमा रकमेच्या %) %
    खरीप सर्व अन्नधान्य आणि तेलबियांची पिके (सर्व तृणधान्ये, मिलेटस, कडधान्ये आणि तेलबिया पिके) विमा रकमेच्या २.०% किंवा अक्च्युरियल दर यापैकी जो कमी असेल तो
    रब्बी सर्व अन्नधान्य आणि तेलबियांची पिके (सर्व तृणधान्ये, मिलेटस, कडधान्ये आणि तेलबिया पिके) विमा रकमेच्या १.५% किंवा अक्च्युरियल दर यापैकी जो कमी असेल तो
    खरीप आणि रब्बी वार्षिक व्यावसायिक/ वार्षिक बागायती पिके विमा रकमेच्या ५% किंवा अक्च्युरियल दर यापैकी जो कमी असेल तो
    बारमाही बागायती / व्यावसायिक पिके (प्रायोगिक तत्त्वावर) विमा रकमेच्या ५% किंवा अक्च्युरियल दर यापैकी जो कमी असेल तो

    *टीपः बिगर कर्जदार शेतकऱ्यांनी भरलेली प्रीमियम जवळच्या पूर्ण रूपयात भरावी.

    सबसिडी- योजनेंतर्गत नावनोंदणी केलेले सर्व शेतकरी स्वीकार्य अनुदानास आणि अक्च्युरियल प्रीमियसाठी पात्र असतील.

    महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांसाठी विमा हप्ता १ रुपये आहे.

    आमची उपस्थिती

    Crop Selection

    Year Selection

    • We Cover

    • Selected State:

    Select the Year

    Empowering Farmers: Government Initiatives for Agricultural Growth

    img

    play

    PMFBY scheme and its benefits in Marathi language for the Maharashtra farmers
    img

    play

    Suno Bandhu, Suno Bhai
    img

    play

    Meri Policy Mere Haath Campaign
    img

    play

    Har Kisan ko Salaam Ho
    img

    play

    Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana Awareness
    img

    play

    Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana Coverage
    img

    play

    Kharif Enrolment closing soon
    img

    play

    Crop Insurance Application
    img

    play

    Crop Insurance Week
    img

    play

    Kisan Diwas
    img

    play

    Door to door policy distribution drive

    Awards and Accolades

    Letter received from Block Agriculture Officer, Borigumma, Koraput District, Odisha

    Letter received from Block Agriculture Officer, Borigumma, Koraput District, Odisha for implementation of IEC activities during the Kharif Season 2024.

    Letter received from Bharatiya Kisan Union, Mirzapur, Uttar Pradesh

    Letter received from Bharatiya Kisan Union, Mirzapur, Uttar Pradesh for our efforts in implementing IEC Activities to create awareness about the PMFBY Scheme and its benefits.

    Letter received from Additional District Commissioner (Agri), Karimganj, Assam

    Letter received from Additional District Commissioner (Agri), Karimganj, Assam commending our efforts in implementing the IEC Activities to create awareness about the PMFBY Scheme during the Kharif and Rabi seasons, 2021-2024. They have also highlighted our success in increasing the enrolment of loanee farmers and helping the farmers in solving their queries.

    Mr Hajare has expressed gratitude for our efforts in providing comprehensive information regarding PMFBY Scheme during Fasal Bima Pathshala which helped clarify all his doubts regarding the Scheme.

    Mr. Ramesh expressed his gratitude towards providing comprehensive information about the Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana Scheme with the help of brochures, standees, and banners by covering guidelines, benefits, premium details, notified crops and important cut-off dates. It also included a Q&A session that addressed common concerns, while also providing valuable insights on Nafed (E-Samridhi) enrolment details during Fasal Bima Pathshala.

    SBI General is pleased to share appreciation letter received from Shri. Balaji Vitthal Hajare, Farmer resident of Matephal village in Latur District of Maharashtra

    Mr Hajare has expressed gratitude for our efforts in providing comprehensive information regarding PMFBY Scheme during Fasal Bima Pathshala which helped clarify all his doubts regarding the Scheme.

    SBI General is delighted to share appreciation letter received from Shri. Kuldeep Kumar Singh, Farmer resident of Vardoli village located in Kalpi Tehsil, Jalaun District, Uttar Pradesh

    Mr Singh acknowledged the efforts undertaken by SBI General in providing detailed information to each and every farmer about the PMFBY Scheme and its benefits.

    SBI General is delighted to share appreciation letter received from Shri. Santosh Billore, Farmer resident of Palasner village in Harda District of Madhya Pradesh

    Mr. Billore has expressed gratitude to the Central Govt., State Govt. and SBI General for disseminating detailed information about the PMFBY Scheme and its benefits. He appreciated the guidance given on the enrolment process, the Central Govt. Krishi Rakshak Helpline number 14447, and the steps for reporting crop loss, as well as the insights on the E-Samridhi portal provided during the Fasal Bima Pathshala.

    SBI General is delighted to share appreciation letter received from Smt. Rina Das, Farmer resident of Niz Bahari village in Barpeta District of Assam

    Smt. Rina Das expressed her gratitude to the Central Govt., State Govt. and SBI General for providing detailed knowledge about the PMFBY Scheme and its benefits during awareness workshop

    SBI General is delighted to share appreciation letter received from Smt. Anjana De, Farmer resident of Khageswarpur village in Baleshwar District of Odisha

    Smt. Anjana De appreciated our efforts as millions of farmers are benefiting and receiving quality food and for providing support throughout.

    SBI General is delighted to share appreciation letter received from Shri Deepak Sayana, Farmer resident of Badagaon village in Chamoli District of Uttarakhand.

    SBI General is delighted to share appreciation letter received from Shri Deepak Sayana, Farmer resident of Badagaon village in Chamoli District of Uttarakhand. Mr Sayana has expressed gratitude for our efforts towards creating awareness regarding the PMFBY Scheme through Fasal Bima Pathshala.

    ‘Letter of Appreciation’ received from Farmer Welfare & Agriculture Development Department, Dewas, Madhya Pradesh.

    Letter of Appreciation received from the Farmer Welfare & Agricultural Development Department, Dewas, Madhya Pradesh for successful implementation of IEC Activities.

    ‘Letter of Appreciation’ received from Joint Director of Agriculture, Uttarakannada, Govt of Karnataka.

    Letter of Appreciation received from the Joint Director of Agriculture, Uttarakannada, Govt of Karnataka for our hard-work and efforts in executing Awareness Programs during the Kharif and Rabi Seasons, 2023-2024.

    ‘Letter of Appreciation’ received from Bharatiya Kisan Sangh, Uttarkashi, Uttarakhand

    Letter of Appreciation received from the Bharatiya Kisan Sangh, Uttarkashi, Uttarakhand for SBIG’s exceptional efforts in implementing activities related to PMFBY Scheme.

    ‘Letter of Appreciation’ received from Office of the District Agricultural Officer, Karimganj, Govt of Assam.

    Letter of Appreciation received from the District Agricultural Officer, Karimganj, Govt of Assam for our efforts in implementing the IEC Activities to create awareness about the PMFBY Scheme during the Kharif and Rabi seasons, 2021-2023.

    SBI General is delighted to share appreciation letter received from Shri Jayanta Kumar Jena, Farmer resident of Bhogarai block in Balasore District, Orissa.

    SBI General is delighted to share appreciation letter received from Shri Jayanta Kumar Jena, Farmer resident of Bhogarai block in Balasore District, Orissa. Mr. Jena has expressed gratitude for our efforts towards providing comprehensive information regarding PMFBY scheme and helping him to get enrolled under the scheme.

    SBI General is ecstatic to share appreciation letter received from Shri Jaganlal Sindhe, Farmer resident of Bagrul village located in Handiya Tehsil, Harda District, Madhya Pradesh.

    SBI General is ecstatic to share appreciation letter received from Shri Jaganlal Sindhe, Farmer resident of Bagrul village located in Handiya Tehsil, Harda District, Madhya Pradesh. Mr. Sindhe has expressed gratitude for our efforts towards providing comprehensive information regarding PMFBY scheme during Fasal Bima Pathshala.

    SBI General is delighted to share appreciation letter received from Shri Kanai Pal, Farmer resident of Bardalani NC village under Mandia Gaon Panchayat in Barpeta District, Assam.

    SBI General is delighted to share appreciation letter received from Shri Kanai Pal, Farmer resident of Bardalani NC village under Mandia Gaon Panchayat in Barpeta District, Assam. Mr. Pal has expressed gratitude to the Central Govt., State Govt., Agriculture Departments of Barpeta & Bajali districts and SBI General Insurance Company for claim settlement under Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana for crop losses due to natural disaster. He also urged the farmers to insure their crops under the scheme to gain maximum benefits.

    SBI General is delighted to share appreciation letter received from Shri K. B Prakash, Farmer resident of Maddur in Mandya District, Karnataka.

    SBI General is delighted to share appreciation letter received from Shri K. B Prakash, Farmer resident of Maddur in Mandya District, Karnataka. Mr. Prakash has expressed gratitude for our efforts towards providing comprehensive information regarding PMFBY scheme and helping him to get enrolled under the scheme.

    SBI General is delighted to share appreciation letter received from Shri Harinath Yadav, Farmer resident of Jhanjhupur village in Varanasi District of Uttar Pradesh.

    SBI General is delighted to share appreciation letter received from Shri Harinath Yadav, Farmer resident of Jhanjhupur village in Varanasi District of Uttar Pradesh. Mr. Yadav has appreciated Fasal Bima Pathshala initiative launched by PMFBY. He acknowledged the efforts undertaken by SBI General to educate farmers through the distribution of promotional materials and conducting door-to-door awareness campaign aimed at raising farmers' awareness about the scheme.

    SBI General is delighted to share appreciation letter received from Shri Dnyaneshwarrao Patil, Farmer resident of Ausa in Latur District, Maharashtra.

    SBI General is delighted to share appreciation letter received from Shri Dnyaneshwarrao Patil, Farmer resident of Ausa in Latur District, Maharashtra. Mr. Patil has expressed gratitude for our efforts towards providing comprehensive information regarding PMFBY scheme and helping him to get enrolled under the scheme.

    'Letter of Appreciation’ received from from Shri Kailash Chand Meghwanshi, Deputy Director Agriculture, Rajsamand

    'Letter of Appreciation’ received from Shri Kailash Chand Meghwanshi, Deputy Director Agriculture, Rajsamand for SBIG’s exemplary work on IEC Activity and all activities related to PMFBY

    'Letter of Appreciation’ received from The Horticulture Department, Government of Karnataka

    'Letter of Appreciation’ received from The Horticulture Department, Government of Karnataka, for SBIG’s remarkable performance in Mandya district during Meri Policy Mere Haath Campaign

    'Letter of Appreciation’ received from The Horticulture Department, Government of Karnataka

    'Letter of Appreciation’ received from The Horticulture Department, Government of Karnataka, for SBIG’s remarkable performance in Belagavi district during Meri Policy Mere Haath Campaign

    Appreciation letter received from Shri Shakeel Ahmed, JDH, Department of Horticulture, Govt. of Karnataka

    Appreciation letter received from Shri Shakeel Ahmed, JDH, Department of Horticulture, Govt. of Karnataka for our efforts in implementing RWBCIS during 2020-21 to 2022-23 Kharif and Rabi seasons.

    Recognized for Increased Insurance Awareness through IEC Activities

    Recognized for Increased Insurance Awareness through IEC Activities

    Appreciation for publicity contribution from Karnataka Govt

    Appreciation for publicity contribution from Karnataka Govt

    Successful Implementation of IEC Campaign in Kharif'21

    Successful Implementation of IEC Campaign in Kharif'21

    Award for Successful Execution of "Meri Policy Mere Haath"

    Award for Successful Execution of "Meri Policy Mere Haath"

    IEC Master Trainer Certificate to Individual Candidates

    IEC Master Trainer Certificate to Individual Candidates

    Sowing the Seeds of Success: Insights from Farmers

    • blogimg

      PMFBY

      Farming is a profession full of uncertainties. From unpredictable weather to pest attacks, farmers face risks that can lead to

      READ MORE
    • blogimg

      PMFBY

      The Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana (PMFBY), launched in 2016, is a government-backed crop insurance scheme to protect Indian

      READ MORE
    • blogimg

      PMFBY

      As farming evolves, farmers are faced with two main options: organic and conventional farming. Both have their advantages and

      READ MORE